8th Pay Commission Update in 2025: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: जानें पहले के वेतन आयोग में क्या हुआ और इस बार क्या है खास
नई दिल्ली: बजट 2025 से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि इस वेतन आयोग के जरिए लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को न केवल वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि महंगाई भत्ते (DA) में भी संशोधन किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन बढ़ोतरी
हालांकि, वेतन बढ़ोतरी के प्रतिशत पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।
पिछले वेतन आयोगों में क्या मिला?
7वें वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब था कि कर्मचारियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया गया। इससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
6ठा वेतन आयोग
6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 1.86 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई।
5वां वेतन आयोग
5वें वेतन आयोग में मौजूदा वेतन के 40 प्रतिशत को “वर्तमान वेतन” में जोड़ दिया गया।
वेतन आयोग का काम क्या है?
वेतन आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश की जा सके। आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति, आय असमानता और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देता है।
इसके अलावा, आयोग कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, भत्तों, और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय वेतन आयोग हर दशक में एक बार वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए गठित किया जाता है।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग से न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनके भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह कदम आगामी बजट के मद्देनजर सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।